समाचार - आएन उच्च शिक्षा ऐन

गणेश राई, काठमाडौ

फाल्गुन ४, २०७१-छाता ऐन नहुँदा देशभरिका आंगिक र निजी क्याम्पसको विश्वविद्यालय बन्ने तयारी अधुरै भएको छ । विश्वविद्यालयलाई एउटै ऐनअन्तर्गत नियमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले उच्च शिक्षा ऐन, २०६६ विधेयकका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर सात वर्ष बित्दासमेत उच्च शिक्षा नीति र ऐन आउन सकेको छैन ।

पद्मकन्या क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस हो । यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रयास जारी रहेको क्याम्पस प्रमुख रमेश श्रेष्ठ बताउँछन् । महिला विश्वविद्यालय बनाउन धेरै जोखिम उठायौं, उनी भन्छन्, तर ऐन नबन्दा प्रयास अधुरै छ । विश्वविद्यालय बनाउन पीके क्याम्पसमा मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान संकायको पठनपाठन गरिँदै आएको छ । स्नातकोत्तर तहमा मानविकीतर्फ नौ र व्यवस्थापनमा तीन विषयको पठनपाठन सुचारु छ ।

निजी क्याम्पसहरूको हालत उस्तै छ । विश्वविद्यालय बताउने तयारीमा जुटेको धेरै भयो, युनाइटेड कलेजका प्राज्ञिक सल्लाहकार डा. कविराज बान्तवा भन्छन्, तर ऐनको प्रतीक्षा गर्दै दशक बित्दै छ । उक्त कलेजमा उच्चमावि र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा बीबीएस, बीबीए, बीए र स्नातकोत्तर एम्बीएस सुचारु छ । करिब आधा दशकयता युनाइटेडले छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसित समझदारी -एमओयू) गरेको बान्तावाले जनाए । त्यसअन्तर्गत संकायगत विज्ञहरू, विद्यार्थी र शिक्षक आदानप्रदान हुँदै आएको उनले जनाए ।

पीके र युनाइटेडजस्ता क्याम्पसले मानित विश्वविद्यालय (डिम्ड युनिभर्सिटी)का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले तयारी गरेका हुन् । मानित विश्वविद्यालयले अन्य क्याम्पस सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् । त्यस्ता विश्वविद्यालयले आफ्नै जनशक्ति, स्रोत, साधन, पाठयक्रम तथा पाठ्यपुस्तकअन्तर्गत पठनपाठन गर्न पाउँछन् ।

यसअघि प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदामा उच्च शिक्षासम्बन्धी संस्थाहरूको समन्वय, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कानुनको आवश्यकता भएकाले उच्च शिक्षा ऐन तयार गरिएको उल्लेख छ । उक्त मस्यौदालाई शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर उतिखेर मन्त्रालय सम्हालेको एमालेका नेताहरूबाट विरोध भयो, योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य तथा शिक्षाविद् तीर्थ खनियाँले भने, त्यतिबेलै ऐन बनेको भए आज मनमोहन मेडिकल कलेज होइन, विश्वविद्यालय बन्ने थियो ।

प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनले तीन किसिमका विश्वविद्यालय रहने भनेको छ । सरकारबाट सञ्चालितलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालय, स्थानीय निकायको संयोजनमा स्थापित सामुदायिक विश्वविद्यालय र गुठीमार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भनेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नियमन, अनुगमन, मूल्यांकनलगायत कार्य केन्द्रीयस्तरमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने भनिएको छ ।

विद्यमान व्यवस्थामा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चयन हुँदै आएको छ । प्रस्तावित ऐनले विश्वविद्यालय सिनेटले नै कुलपति छनोट गर्न सक्ने भनेको छ । जसमा लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वमध्येबाट चयन हुनेछन् ।

जेम्स स्कुलका संस्थापक निर्देशक राजेश खड्काले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउनुपर्ने बताए । छाता ऐन आयो भने अहिले जथाभावी विदेशी कोर्स पढाउने क्रम रोकिन्छ, उनले भने, उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने विद्यार्थीले स्वदेशमै पढ्ने अवसर पाउँछन् भने श्रम र अर्थसमेत बिदेसिने छैन ।

मुलुकमा ९ विश्वविद्यालय र चारवटा प्रतिष्ठान छन् । जसमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वनविज्ञान, सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय छन् । त्यसैगरी सरकारमातहत धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), पाटन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् ।

त्रिविकै आंगिक क्याम्पस तथा भौतिक पूर्वाधारलाई लिएर पछिल्ला विश्वविद्यालय गठन गर्ने भनिए पनि हालसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । केही विश्वविद्यालय आफ्नो स्वायत्तता खोसिने भएपछि छाता ऐन विरुद्ध रहेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित रूपमा वीरगन्ज विश्वविद्यालय, ठाकुरराम (बहुमुखी क्याम्पस) विश्वविद्यालय, राजषिर् जनक विश्वविद्यालय, प्रौधोगिक विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, नेपालगन्ज विश्वविद्यालय, पब्लिक विश्वविद्यालयलगायत छन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला उच्च शिक्षा ऐन जारी भएमा राजनीतिक दलका नेताको दबाबबाट विश्वविद्यालय मुक्त रहने बताउँछन् । उच्च शिक्षा ऐन, नियम जारी भएमा अहिलेको जस्तो लथालिंग हुन्न, राजनीतिज्ञले आफूअनुकूल बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, नेताहरूले वकालत गर्दैनन् र गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि ऐन जरुरी छ ।

अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले विद्यालय र विश्वविद्यालय दुवै एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत रहनु व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । विश्वविद्यालयलाई छुट्टै स्वायत्त निकायका रूपमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै वाग्ले भन्छन्, छुट्टै उच्च शिक्षा मन्त्रालय गठन हुनुपर्छ । तर नियमन गर्ने निकाय बन्न जरुरी छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले उच्च शिक्षा ऐन छलफलकै क्रममा रहेको बताए । उनले भने, अनुदान आयोगसित राय, सुझावहरू बुझाउन भनेका छौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव भोलानाथ पोखरेलले उच्च शिक्षा ऐन मस्यौदाकै क्रममा रहेको जनाए । सात वर्षअघि तयार गरिएको ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने क्रममा छौं, उच्च शिक्षाको पुन:संरचना गर्ने प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, भावी संघीयता सुहाउँदो बनाउनुपर्ने भएकाले यसलाई थप छलफलमा ल्याउनुपरेको हो । सुझावसहित केही दिनभित्र मन्त्रालयलाई पठाइनेछ ।

प्रकाशित: फाल्गुन ४, २०७१

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2015-02-16/340340.html