शिक्षा - ओझेलमा चल्तीका अन्य लिपि

गणेश राई, काठमाडौं

भाद्र १०, २०७३- संविधानले मुलुकलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनेर परिभाषित गरेको छ । यद्यपि ‘भन्न नछोड्नु, गरेर नदेखाउनु’ सरकारको विशेषता हो । संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो व्यवहारमा देखाउने पहल नहुनुको एउटा उदाहरण भाषा व्यवस्था हो । नेपालको संविधानको प्राक्कथनमा छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’

सायद यही भएर मुलुकमा देवनागरी या रोमनबाहेक अरू लिपिको चर्चा गरिन्न । 
नेपालमा पाँच महापरिवारका १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । तिनमा भारोपेली, द्रविड, आग्नेय र भोट बर्मेली परिवारका भाषा छन् भने कुसुन्डा भाषाको परिवार छुट्टिन बाँकी छ । मुलुकमा १४ लिपि प्रचलनमा छन् । रोङ लिपिमा लेप्चा भाषा लेखिन्छ । किराँत लिपिमा किराँती भाषाहरू लेखिन्छन् । यो लिपिलाई सिरिजंगा वा लिम्बू लिपि पनि भनिन्छ । तामयिक लिपिमा तामाङ भाषा लेखेको पाइन्छ भने सम्भोटा लिपिमा शेर्पा भाषा । रञ्जना लिपिमा नेपालभाषा (नेवार) लेखिन्छ । नेवार समुदायमा अरू लिपि पनि छन्, जसलाई प्रचलित लिपि, भुजिमोल, पाचुमोल, कुम्मोल, गोलमोल, लितुमोल, हिंमोल, क्वेंमोल भनिन्छ । 
सन्थाल भाषा ओलचिकिलिपिमा लेखिन्छ । त्यसै गरी गुरुङ भाषा खेमा लिपिमा लेखिन्छ । मैथिली भाषा मिथिलाक्षरमा लेखिन्छ । कैथी लिपिमा मैथिली र भोजपुरी भाषा लेखिन्छ । मगर भाषा अक्खा लिपिमा लेखिन्छ । कोइच (सुनुवार) भाषा जे: तिचा लिपिमा लेखेको पाइन्छ । धिमाल भाषाको छुट्टै लिपि चलनमा रहेको देखिन्छ । मुस्लिम भाषालाई उर्दू लिपिमा लेखिएको छ । 
सबैभन्दा बढी चलनचल्तीमा रोमन लिपि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । औपचारिक पठनपाठनदेखि मोबाइल, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालमा यही लिपि साझा बनेको छ । भाषा सम्प्रेषणको माध्यम लिपि पनि हो । लिपिलाई जातीय पहिचानको विषयका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सरकारको कमजोर नीतिका कारण व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । मातृभाषा शिक्षाको नारा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर हालसम्म मातृभाषा पढाउने शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । 
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको कथनमा मुलुकका भाषाहरू लेख्न प्रयोग हुने लिपि ती सीमित भाषी र जातिको पेवा नभई सामाजिक सम्पदा हो । चाहे राजनीतिक रंग दिएर पहिचानसित जोडुन् या व्यवहारमा लागू गरेका होऊन् । चालचलनमा रहेका भाषाहरूको उत्थानसँगै लिपिको प्रवद्र्धन महत्त्वपूर्ण हुने उनको ठम्याइ छ । ‘हामीले मुलुकको एकल संरचनाको कोणबाट मात्र सोच्यौं,’ मुलुकमा १ सय २३ भाषा हुनु आफैंमा गर्वयोग्य विषय भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले भने, ‘सबैको भाषा र लिपिलाई एकआपसमा सिक्ने, सिकाउने कडीको विकास गर्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ । देवनागरी मात्र भन्नुचाहिँ अतिवादी बुद्धि हो ।’ 
उनी विद्यार्थीलाई लिपि बनोट सामीप्य र लिप्यान्तर केलाएर सिकाउन सकिने बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि यही लिप्यान्तर अभ्यासको प्रयास जारी राखेको छु,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘यसो हुँदा सिक्नेको रुचि बढ्छ । सिकाउनेको ज्ञान अभिवृद्धि हुन्छ ।’
भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङ लिपिले जुनसुकै भाषालाई बोक्न सक्नुपर्छ र सक्छ भन्छन् । रोमन लिपिले पूरै युरोपका भाषा बोकेको, भारतीय र नेपाली गोर्खालीले समेत रोमनबाट व्यवहार चलाएको उनी उल्लेख गर्छन् । त्यसैगरी संस्कृत भाषाका लागि तयार भएको नागरी (देवनागरी) लिपि एसियाका धेरै भाषा लिपिबद्ध छन् । तिब्बती सम्भोटा लिपिले पूरै हिमाल वारपारका भाषा बोकेको छ । ‘नेपालका अधिकांश भाषालाई देवनागरीले बोकेको छ,’ २०४६ सालपछि मौलिक लिपिको दाबी बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर हामीले बढी दाबी गरेर समय बर्बाद गर्‍यौं । लिपि दाबी गर्ने तर यसको वैज्ञानिकताबारे परीक्षण गरेनौं ।’
सरकारले ‘सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षा’ अभियानको सातौं बुँदामा ‘मातृभाषा शिक्षा’ थपेर दातृनिकायलाई रिझाएको थियो । त्यसअनुसार २२ भाषामा एक विषयको पाठ्यपुस्तक प्रकाशित छ । तर पठनपाठनका निम्ति मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन । त्यसैगरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) आधारपत्रमा ‘बहुभाषिक शिक्षा’ लागू गरी २०१५ सम्म देशभरिका ७ हजार ४ सय विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन ।
भाषाविद् तामाङ नयाँ संविधानले अबको दस वर्षसम्म नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिबाहेक अन्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति नराखेकाले मुलुकका अन्य भाषा र लिपिमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्छन् । 
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताप्राप्तिका निम्ति देश नेपालले रञ्जना लिपि दर्ज गरेको छ । तर, रञ्जना लिपिलगायत मुलुकमा चलनचल्तीमा रहेका लिपिलाई राष्ट्रले बेवास्ता गरेको विज्ञहरूको आरोप छ । 
संविधानले भनेजस्तो नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । यसतर्फ कस्तो पहल हुने भन्ने चाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ 

प्रकाशित: भाद्र १०, २०७३

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-08-26/20160826143656.html