कामकाजका भाषाका विरोधाभाष : भिम नारायण रेग्मी
प्रदेशलाई एकाइ मानेर प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने, प्रदेशको जनसङ्ख्यामा उल्लेख्य अनुपात नदेखिने तर खास स्थानीय तहमा ठूलो अनुपातमा केन्द्रित भाषा तिनै स्थानीय तहमा उपेक्षित हुने हो भने त्यसले भाषिक द्वन्द्व केन्द्रबाट क्षेत्रतिर सरेको मात्रै देखिने छ। Long Essay भिम नारायण रेग्मी 26 September 2026 कोशी प्रदेश सभाको फेसबुक गत असोज ३ गते नयाँ पत्रिका दैनिक मा "कोशीमा १३ स्थानीय भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने प्रतिवेदन पारित" भएको समाचार प्रकाशित भयो। यो समाचार २०७२ सालदेखि लागु भएको नेपालको संविधान को धारा ७ को उपधारा २ को व्यवस्था कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। उक्त उपधारामा "नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ" भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा १ ले नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख गरेपछि नेपाली बाहेकका भाषाको लागि गरिएको व्यवस्था हो। उक्त व्यवस्थामा दुई बुँदा उल्लेख्य छन्– (१)...