कोशी प्रदेश : यायोख्खाको दबाबपछि बाटैमा सच्चियो भाषा विधेयक
अर्जुन आचार्य शनिबार, २४ असोज २०८३, १९ : ३२ विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले भाषिक अधिकार, पहिचान र समावेशी शासन व्यवस्थाको क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मार्दै ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) को सीमित संवैधानिक व्यवस्था र भाषा आयोगले गरेको दुईवटा भाषाको मात्र सिफारिसभन्दा धेरै अगाडि बढेर प्रदेशसभाले मैथिली र लिम्बूसहित प्रदेशभित्र १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या रहेका १३ वटा राष्ट्रभाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता दिएको हो । किरात राई यायोख्खाले सडकमा दिएको सामान्य दबाबपछि संसद् सचिवालयको कार्यसूचीबाट समेत हटाएर, संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई बाटैबाट फर्काई परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गरिएको हो । शनिबार दिनभर चलेको राजनीतिक रस्साकस्सी, सडक प्रदर्शन र दलीय वार्तापछि साँझ सम्पन्न नवौँ अधिवेशनको अन्तिम बैठकले यो ऐतिहासिक विधेयक पारित गर्दा कोशी प्रदेशले बहुभाषिक मान्यतामा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । शनिबार कोशी प्रदेशसभाको सम्भावित कार्यसूचीअ...
