भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि लन्डनमा त्रिपक्षीय बैठक

 नवीन पोखरेल

लण्डन — भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा प्रारम्भिक बैठक बसेको छ । संयुक्त अधिराज्यका रक्षामन्त्री बेन वालेस, रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र भूपू ब्रिटिस गोर्खा संगठनहरूबीच बुधबार बैठक भएको हो ।

बैठकमा भूपू गोर्खाको माग सम्बोधन गर्न विगतमा भएका सहमति अनुरूप गोर्खा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारबीच डिसेम्बर महिनादेखि सुरू हुने वार्ताका लागि वार्ता समिति गठन, वार्ता समितिको कार्यादेश एवं अन्य आवश्यक तयारीका विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । वार्ता समितिमा को को रहने र अर्को वार्ता कहिले हुने भन्नेबारे भने केही बताइएको छैन ।

'नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भेट्रान्सबीचमा पनि धेरै विमति छैन भन्ने लाग्छ मलाई । तसर्थ लामो समयदेखि बल्झिएर रहेको समस्या फेरी नदोहोरिने गरी अन्त्य हुने सम्भावना देख्छु म,'राजदूत लोक दर्शन रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने । राजदूतका भनाइमा आधारभूत रुपमा गोर्खाहरुका पेन्सन, क्षतिपूर्ति र कल्याणकारी कार्य गरी तीन मुख्य विषय छन् ।

'नेपाल र यूकेको राजनीतिक र ब्युरोक्रेसी दुवै हिसाबले मैले कुरा गर्दा लामो समयदेखि बाँकी रहेको समस्या यसपटक फेरि नउठ्ने गरी, स्थायी समाधान गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास जागेको छ । हामी नेपाल सरकारको निर्देशनमा रहेर काम गरिरहेका छौं,' रेग्मीले भने ।

बैठकमा भूपू गोर्खा संगठनका तर्फबाट गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, बीजीडब्लूएसका अध्यक्ष टिकेन्द्र दल देवान, नेसाका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, गोर्खा पेन्सन इन्जस्टिस ग्रुपका अध्यक्ष उदयबहादुर गुरुङ, यूबीजीएनका अध्यक्ष राम राई, आमरण अनशनमा बसेका गोरखा सत्याग्रहका ३ जना प्रतिनिधि ज्ञानराज राई, पुष्पा राणा घले, धन बहादुर गुरुङ, गोरखा सत्याग्रहका प्रवक्ता जुद्धबहादुर गुरुङ एवं राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल तथा सैनिक सहचारी रत्‍न बहादुर गोदारको उपस्थिति थियो ।

१७ दिन रिले अनसन र भोक हड्तालको १३ दिनमा ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि अनसन तोडिएको थियो ।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिको आह्वानमा अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राना घले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाहिर आमरण अनशनमा थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ १९:४९https://ekantipur.com/news/2021/09/08/163110987093939088.html

Comments

Popular posts from this blog

फिचर : अतिक्रमणमा परे ओखलढुंगाका गढी

नेपालमा बोलिने भाषाहरू

Offer to include Kalapani in 2011 Nepali census was neglected: An interview with Rudra Suwal