समाचार - सातै प्रदेशमा ‘अपांगता नागरिक ग्राम’
काठमाडौँ — सरकारले सातै प्रदेशमा ‘अपांगता नागरिक ग्राम’ बनाउने भएको छ । ऐनले वर्गीकरण गरेका दस किसिमका अपांगता भएका नागरिकका निम्ति पुन:स्थापना, सशक्तीकरण तथा उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षालगायतका सुविधा दिन सरकारले ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले यसका लागि अवधारणापत्र तयार गरी सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अवधारणाअनुसार ‘अपांगता नागरिक ग्राम’ दस रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिनेछ । ग्राममा सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने आवासीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ग्राममा प्रदेशभरका असहाय र अपहेलित अपांगलाई राखिनेछ ।
ग्राममा मनोरञ्जन (खेलकुद, संगीत आदि) केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, पुस्तकालय, आवासीय विद्यालय तथा शिक्षक व्यवस्था गरिनेछ । अपांगता भएकाहरूको सशक्तीकरण तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी दिइएको सीप विकासका तालिमपछि उनीहरूले सिकेको सीपबाट उत्पादित सामग्रीलाई बिक्रीवितरणका निम्ति सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १२, २०७६ ०९:१९https://ekantipur.com/news/2019/11/28/157491209933014785.html
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पशुपति महतले चालू आर्थिक वर्षमा पनि अपांगता नागरिक ग्रामका निम्ति स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान, पहिचान गर्न प्रतिप्रदेश १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । प्रक्रिया अघि बढे केन्द्र र प्रदेश सरकारले थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने पनि उनले बताए ।
अपांता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को परिभाषामा (क) ‘अपांगता भएका असहाय व्यक्ति’ भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहार सुसार गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षक नभएका वा आफै रोजगार गरी जीवनयापन गर्न नसक्ने अपांगता भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।’ त्यसैगरी (ख) ‘अपांगता भएका व्यक्ति’ भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।’ नेपाल सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ पक्ष राष्ट्र हो ।
ऐनको दफा २९ मा ‘नेपाल सरकारले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, सहाराविहीन वा बौद्धिक अपांगता भएका र मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई पुनस्र्थापना गर्नेछ ।’ उल्लेख छ । ‘अपांगता नागरिक ग्राम’ अवधारणामा वातावरणमैत्री तुल्याउन मनोरन्जन (खेलकुद, संगीत आदि) केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र÷अस्पताल, पुस्तकालय, आवासीय विद्यालय तथा शिक्षक व्यवस्था गरिने छ । अपांगता भएकाहरूको सशक्तिकरण तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी दिइएको सीप विकासका तालिमपछि उनीहरूले सिकेको सीपबाट उत्पादित सामग्रीलाई बिक्री वितरणका निम्ति सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा ३२ मा सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बनपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन अपांगता भएका व्यक्तिको योगदान रहने गरी वा तोकिएको अवस्थामा निःशुल्क रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । जसमा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासहितको सामुदायिक आवास सुविधा, असहाय बालबालिका तथा परिवारबाट त्यागिएका अपांगता भएका व्यक्तिको लागि आवासको व्यवस्था, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, औषधि तथा आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने, तोकिएको आधारमा बेरोजगारी भत्ता, जीवनयापन भत्ता तथा बृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
Comments
Post a Comment