विचार - त्रिविलाई पुनर्जीवन

लालु पाैडेल

काठमाडौँ — संघीय संरचनामा आधारित शिक्षाको भावी नीति, रणनीति र संरचना सहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेगरी सरकारले २०७५ असार ३२ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको ४ महिने म्याद सकिइसकेको छ ।

आगमी दिनहरूमा उच्चशिक्षाको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने उच्चशिक्षाको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा धानिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को आगामी गन्तव्य के तय गरिन्छ ? सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र कस्तो कोरिन्छ ? त्यसले निर्धारण गर्नेछ ।

२०१६ सालमा ‘त्रिवि ऐन २०१६’ अन्तर्गत शैक्षणिक र सम्बन्धक दुवै प्रकारको भूमिका बहन गर्नेगरी स्वशासित संस्थाका रूपमा स्थापित त्रिवि २०३२ सालसम्ममा देशभरिका सरकारी तथा गैरसरकारी गरी ८२ क्याम्पस र ११ अध्ययन संस्थानहरू सङ्गठित गर्ने शैक्षिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनपुग्यो ।

स्थापनाको ५९ वर्ष पार गर्दा ५ वटा अध्ययन संस्थान, ४ वटा संकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६१ वटा आंगिक क्याम्पस, ३९ वटा केन्द्रीय विभाग, एउटा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, १०८५ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, ८०६५ शिक्षक र ७२९२ कर्मचारी, २०९ शैक्षिक कार्यक्रम, अन्दाजी ३६६०० रोपनी जग्गा र लगभग वार्षिक ३ लाख विद्यार्थीसहित त्रिवि सबैभन्दा ठूलो र विश्वका ठूला विश्वद्यिालयमध्ये एक बन्नसकेको छ ।

त्रिविकै आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्यापसका जगमा खडा भएका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालय समेतलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म त्रिविले उच्चशिक्षा विकासमा एकल नेतृत्व गरिरहेको छ ।

कुनै बेला देशको उच्चशिक्षाको लगभग शतप्रतिशत भार बहन गरेको त्रिवि अहिले खुम्चिंँदै गैरहेको छ । आर्थिक रूपले संकटपूर्ण छ । शैक्षिक तथा प्रशासनिक अराजकता व्याप्त छ । प्राज्ञिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । त्रिविलाई यसरी नै सञ्चालन गरिरहने हो कि यसको नयांँ मार्गचित्र कोरी पुनर्जीवन दिने हो ? उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यसलाई प्रमुख बहसको विषय बनाई निचोडमा पुग्नु आवश्यक छ ।

त्रिविका प्रतिकूलता

अहिलेकै संरचनामा सञ्चालन गर्न त्रिविका लागि थुप्रै प्रतिकूल अवस्था छन् । तिनलाई आन्तरिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

आन्तरिक विकृति : धान्नै नसकिने ठूलो आकार, देशव्यापी उपस्थिति तर केन्द्रीकृत संरचना, चरम आर्थिक संकट, राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याउने त्रिवि ऐन, आंगिकभन्दा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको बाहुल्यता, प्राज्ञिक क्षमताभन्दा राजनीतिक संलग्नताका आधारमा गरिने नियुक्ति तथा बढुवा, मेरिट र क्षमताभन्दा विद्यार्थी संगठन र स्ववियुको दबाबमा गरिने भर्ना, गैरविद्यार्थीहरूको दबदबा त्रिविका आन्तरिक प्रतिकूलता हुन् ।

एकै किसिमको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डर, एकै किसिमको शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका मापदण्ड लागु गर्न खोज्दा धेरै विकृति भित्रिएका छन् । यथास्थितिमा जस्तोसुकै नेतृत्व आए पनि समस्या समाधान गर्न सजिलो छैन ।

राष्ट्रिय परिस्थिति : बदलिँंदो राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्रिविको पुनर्संरचना अनिवार्य छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको, विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली गठन तथा बजेट व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्रिविलाई टुक्र्याएर नयाँ प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोलिने सम्भावना बढेको छ ।

दोस्रो, त्रिविले प्राविधिक शिक्षामा काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय तथा साधारण शिक्षामा खुला विश्वविद्यालयसंँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तेस्रो, सरकारको घोषित उद्देश्य पुरा गर्न प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, विज्ञान र प्रविधिमा अनुसन्धान तथा नवप्रबद्र्धन, प्राकृतिक स्रोत अधिकतम प्रयोग गरी औद्योगिक उत्पादन अनिवार्य हुन्छ ।

यसका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७२/७३ मा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न संस्थामा जम्मा ३६१०७७ जना भर्ना भएकोमा २२ प्रतिशतमात्र प्राविधिक विषय (विज्ञान, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन र कृषि) भर्ना भएको देखिन्छ ।

तिनमा विज्ञान र प्रविधिमा १० प्रतिशत, चिकित्सामा ५ प्रतिशत र इन्जिनियरिङमा ५ प्रतिशतमात्र छ । उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार बोकेको त्रिविले लगभग १५ प्रतिशतमात्र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । यसलाई वृद्धि गरी ७० प्रतिशत पुर्‍याउन अहिलेकै संरचनामा सम्भव छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा : विश्वविद्यालय भनेकै युनिभर्सल संस्था हो । अहिलेको जस्तो विश्यव्यापीकरणको युगमा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने भयो भनेमात्र विश्वविद्यालय दिगो हुनसक्छ । त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमाथि उठाउन अनुसन्धनात्मक पाठ्यक्रम, उत्कृष्टताका आधारमा शिक्षक–कर्मचारी–विद्यार्थी भर्ना, उत्कृष्ट पूर्वाधार, कठोर शैक्षिक क्यालेन्डर आवश्यक हुन्छ ।

तर अहिलेको जस्तो एकातिर सहरदेखि गाउँसम्म, धनीदेखि विपन्नसम्म, पहाडदेखि तराईसम्मका अधिकांश जनतालाई सर्वसुलभ शिक्षा दिनुपरेको र अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा विकृतिले भरिएको संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र ग्लोबल र्‍याङकिङ माथि उठाउन सक्ने अवस्था देखिँंदैन ।

पछिल्लो दशकमा वल्र्डक्लास, फ्ल्यागसिप तथा इकोलोजिकल विश्वविद्यालयको अवधारणाले बढी चर्चा पाएका छन् । उदीयमान आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरू जस्तै– चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर, ताइवान, मलेसियाले अनुसन्धान विश्वविद्यालय स्थापनामा जोड दिएका छन् ।

अहिले विश्वका हरेक देशले समृद्धिका लागि अनुसन्धान विश्वविद्यालयको आवश्यकतालाई अपरिहार्य ठानेका छन् । अनुसन्धान विश्वविद्यालय उच्चशिक्षा, अनुसन्धान र प्रविधि नविनीकरणका लागि अपरिहार्य छ । यो विना विकासका समृद्धिको यात्रा असम्भव छ । तर त्रिविलाई अनुसन्धान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न अहिलेकै अवस्थामा सम्भव छैन ।

अर्कोतर्फ कतिपय विकसित देशका विश्वविद्यालयसमेत सूचना प्रविधिका कारण विद्यार्थीहरू भर्ना भएर कक्षाकोठामा अध्ययन गर्नभन्दा खुला विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित हुनथालेका छन् । कतिपय स्थापित विश्वविद्यालयसमेत विद्यार्थीको संकटका कारण मर्जरमा जानथालेका छन् । डिजिटल युगको असर त्रिविमा पर्ने सम्भावना छ ।

पुनर्जीवन

त्रिवि बहुक्याम्पस प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ । बहुक्याम्पस प्रणालीलाई बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा पुनर्संंरचना गर्नु नै त्रिविको स्थायित्व र पुनर्जीवन दिने एउटा उपाय हुनसक्छ । बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा जाने दुइटा बाटा छन् : १. क्रमिक सुधार, २. द्रुत पुनर्संंरचना ।

क्रमिक रूपमा आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक सुधार गर्दै विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता, मानित विश्वविद्यालय हुँदै आंगिक क्याम्पसहरूलाई पूर्ण स्वायत्त विश्वविद्यालयमा परिवर्तन गरी बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा ढाल्ने पहिलो विधि हो ।

त्रिविले वास्तवमा अहिले विश्व बैंकको सहयोगमा उच्चशिक्षा परियोजनामार्फत यही प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ । यसकै लागि विकेन्द्रीकरण नियम २०५५ र स्वायत्तता सम्बन्धी नियम २०६२ मार्फत क्याम्पसहरूलाई आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता दिने नीति त्रिविले लियो ।

यस अन्तर्गत केही क्याम्पस आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्ततामा गए । तर प्राज्ञिक स्वायत्तता प्राप्त गरी मानित विश्वविद्यालयमा जान कुनै क्याम्पसको पनि रुचि देखिँंदैन । अर्कोतर्फ विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताले त्रिवि कीर्तिपुरमा मात्र सीमित रहने हो कि भन्ने डर छ । क्रमिक सुधारमार्फत बहुविश्वविद्यालयमा जाने विधि अति सुस्त र जनचाहना विपरीत देखिन्छ ।

अर्को विधि संघीय स्वरुप अनुसार त्रिवि प्रणालीमा पुनर्संंरचना हो । फ्रान्सको पेरिस विश्वविद्यालय र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयलको पुनर्संरचना यसका सफल उदाहरण हुन् । अहिले त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूलाई प्रदेश र भूगोल अनुसार एकत्रित गरी स्वायत्त विश्वविद्यालयको स्वरुप दिने र सबै विश्वविद्यालयलाई त्रिवि प्रणालीभित्र राखेर सञ्चालन गर्न सकिने अवसर छ ।

जस्तो कि प्रदेश १ का क्याम्पसहरूलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–१ (वा त्रिवि–विराटनगर), प्रदेश २ का क्याम्पसहरूलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–२ (वा त्रिवि–जनकपुर) एवंरितले त्रिभुवन विश्वविद्यालय–७ सम्म, कीर्तिपुर क्याम्पसलाई त्रिवि–कीर्तिपुर गर्न सकिन्छ । कीर्तिपुर क्याम्पसलाई विश्व स्तरको अनुसन्धान विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

प्राविधिक विषयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई समेटेर विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालयहरू जस्तै– त्रिवि चिकित्साशास्त्र, त्रिवि इन्जिनियरिङ, त्रिवि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बनाएर सबै प्रदेशमा एक–एक आंगिक क्याम्पस खोल्न सकियो भने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ ।

निजी र सामुदायिक कलेजहरूलाई दिइने सम्बन्धन त्रिविमा भ्रष्टाचारको जड र आंगिक क्याम्पसहरूलाई ध्वस्त पार्ने माध्यम बनेको छ । तसर्थ सामुदायिक र निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई त्रिविबाट छुट्याएर सम्बन्धनमात्र दिने विश्वविद्यालय स्थापना गरी त्यस अन्तर्गत ल्याउनु उचित हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न त्रिवि ऐनमा संशोधन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टिजमार्फत प्रतिस्पर्धाका अधारमा टीओआरसहित पदाधिकारी नियुक्ति थाल्नु वेश हुन्छ । राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरू खारेज, स्ववियु विघटन गरी विद्यार्थी काउन्सिलको व्यवस्था र दरबन्दी संख्याका आधारमा होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।प्रकाशित : पुस ५, २०७५ ०७:५४https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/12/20/154527175372693667.html?author=1