कोसेली - चिनियाँ चञ्चू–पोषण सूत्र अनुभव

माधवप्रसाद पोखरेल

काठमाडौँ — जापानी र नेपाली पैसावालमा मैले के फरक देखेको छु भने जापानीहरूचाहिँ चार–पाँच दिनको सरकारी छुट्टी पाउनेबित्तिकै परिवारै लिएर जापानकै आफूले नदेखेका ठाउँ घुम्न निस्किहाल्छन् ।

चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोमा नेपाली भाषा विशेषज्ञ भएर म एक वर्ष चीनको राजधानी पेइचिङमा बसेको थिएँ । म त्यहाँ बसेका बेलामै चिनियाँ विकासका उदेक लाग्दा समाचारहरूबेलाबेलामा आउँथे । म त्यहीँबसेका बेलामै पेइचिङदेखि ल्हासासम्म पुग्ने संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा चल्ने रेलगाडीको योजना पाँच वर्षमा पूरा गर्ने समाचार आयो, जसलाई चीनले लक्ष्य राखेको समयभन्दा केही महिनाअगाडि नै पूरा गर्‍यो । म त्यहीँ बसेको बेलामा (२०५७–२०५८) एउटा ‘ठु–खोउ’ भन्ने परियोजना अगाडि आयो । चिनियाँ भाषाको त्यस शब्दलाई मैले ‘चञ्चू पोषण’ कार्यक्रम भन्ने नाम दिएको थिएँ । त्यस परियोजनाको अवधारणा कस्तो थियो भने जसरी चराका माउले बचराहरूलाई मुखमा चारो ल्याएर मुखबाट मुखैमा खुवाएर पोस्छन्, त्यसैगरी चीनको पेइचिङ, साङ्हाई, सिआन, क्वाङ्चाउ र हङकङजस्ता विकसित र समृद्ध सहरले एउटा एउटा चीनको कुनै अविकसित गाउँलाई काख लिओस्, त्यस गाउँलाई कसरी समृद्ध, विकसित र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर पूरै योजना गरोस् र पूरै गाउँको पूर्ण विकासको जिम्मा लिओस् । मैले चीनको त्यही ‘चञ्चू पोषण’ कार्यक्रम नेपालमा लगाए कस्तो होला भन्ने कल्पना र प्रस्ताव यस लेखमा गरेको छु ।

चीनको चञ्चू पोषण कार्यक्रम आफैँसँग एउटा कुनामा भएको विकास, समृद्धि र शक्तिको सकेसम्म उपयोग गरेर देशकै अर्को भेगको विकास गर्ने जुक्ति हो । यसका लागि विदेश गुहार्नु पनि पर्दैन, अनि देशकै एउटा सबल, समृद्ध र शक्तिशालीले देशकै कुनै दुर्बल, निर्धन र निर्धालाई पूरै भर गरेर स्वायत्त, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सूत्र हो । चीनको त्यो सूत्रकै उपयोग गरेर काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र पोखराजस्ता समृद्ध महानगरले आफैँ एउटा एउटा कुनै अविकसित, निर्धन र निर्धो गाउँको स्वायत्त विकासको पूर्ण जिम्मा लिए, योजनाबद्ध रूपमा त्यस गाउँलाई समृद्ध बनाउन सकिन्थ्यो होला । विदेशको आस र सहयोगबिनै देशमै उपलब्ध सीप, स्रोत र साधनको उचित उपयोग गर्ने कार्यक्रम परिचालन गरेर देशको विकास कसरी आफैँ गर्न सकिन्छ भन्ने चेत नै मैले बुझेको चीनको चञ्चू पोषण कार्यक्रम हो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा राजा वीरेन्द्रका पालामा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको (‘नयाँ शिक्षा’) योजना अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ (राविसे) कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लागू गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयको जुनसुकै संकायबाट स्नातकोत्तर तह पूरा गर्न हरेक विद्यार्थीले एक वर्ष (१० महिना) दुर्गम गाउँका विद्यालय (वा महाविद्यालय) मा पढाउन पुग्नुपथ्र्यो, गाउँलेहरूलाई आफूले जानेसम्मको विकासको कुरो सिकाउनुपथ्र्यो, अनि आफूले काम गरेको गाउँको हालत र हैसियतको प्रतिवेदन विश्वविद्यालयमा बुझाउनुपथ्र्यो । त्यस प्रतिवेदनमा पनि प्राप्तांक हुन्थ्यो । यसरी बर्सेनि गाउँगाउँका विद्यालयमा योग्य शिक्षकको खाँचो पनि हुँदैनथ्यो र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुन चाहने देशको हरेक विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो देशको वास्तविकताको जानकारी पनि बढ्थ्यो । आन्तरिक पर्यटनको त्यो अनिवार्य सूत्रले भविष्यको नेपालका नीति निर्माताहरूलाई आफ्नो धरातलीय यथार्थ चाल पाउन उपयोगी थियो तर छत्तिस सालको विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रलाई नै पनि राविसेकार्यक्रमले खतरा हुने डर भएर होला, त्यसपछि त्यो कार्यक्रम अचानक बन्द गरियो, तर छयालीस साल र बैसठ्ठी सालपछिका लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक नेपालका सरकारले चाहिँ केका डरले राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम फेरि लागू गर्न मन गरेनन्, त्यो कुरो मैले बुझ्न सकेको छैन । मेरा विचारमा त्रिविको राविसे कार्यक्रम चीनको चञ्चू पोषण कार्यक्रमजस्तै हो । नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले त्योभन्दा राम्रो कार्यक्रम चलाएकै मलाई थाहा छैन, त्यसैले त्यो र त्यस्तै कार्यक्रम फेरि अनिवार्य रूपमा लागू गराउनु राम्रो हो भन्ने यस लेखको एउटा माग हो ।

***

आज नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका जंगे खाँबाहरू सर्दै गएका र हराउँदै गएका खबरहरू आइरहेका छन् । अखबारमा सीमापारिको अतिचारका खबरहरू पनि बेलाबेलामा आइरहेका छन् । राजा महेन्द्रले त्यो समस्या समाधान गर्न भूतपूर्व सैनिकहरूलाई सीमा क्षेत्रमा बसोबास गराइदिएका थिए । त्यो योजना पनि मेरा विचारमा चीनको चञ्चू पोषण कार्यक्रमसित मिल्छ । हाम्रो सीमा अतिक्रमण रोक्न देशमै उपलब्ध तर उपयोग नभएको पूर्वसैनिकहरूको उपयोग गरिएको त्यो सूत्र अहिले पनि लागू गर्न सकिन्छ ।

अमेरिका संसारको सबभन्दा उन्नत र शक्तिशाली भएको शिक्षा र अनुसन्धानले नै हो तर नेपाल र अमेरिकाको शिक्षा र अनुसन्धानमा एउटा सानो तात्त्विक फरक छ– अमेरिकामा चाहिँ सरकारले आफ्ना बेग्लाबेग्लै समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने माग देशकै विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रसित अनि स्वतन्त्र अनुसन्धातासित गर्छ अनि तिनीहरूले गरेका अनुसन्धानबाट निस्केका उपाय र जुक्तिहरूको उपयोग गरेर आफ्ना समस्याको समाधान गर्छ र देशलाई अद्वितीय शक्तिशाली बनाएको छ । यसरी अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरू अनुसन्धानको निरन्तर उपयोगले झन्झन् दरा भइरहेका छन् तर, हाम्रा नेता र हाकिमहरू जति विदेश घुमे पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ सरकारले विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रसित आफ्ना समस्याको कसरी समाधान गर्ने भन्ने अनुसन्धानको माग गर्ने चलन बसालेकै छैन । मेरा विचारमा देशका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रलाई (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) सरकारले आफ्ना समस्या समाधान गर्न असमर्थहरूकै चुच्चो उघारेर पोषण गर्ने परिपाटी बसाइयो भने, त्यो पनि एक प्रकारको चञ्चू पोषण कार्यक्रम नै हुन्छ ।

हाम्रो सरकारसँग नेपालमा कुन–कुन विषयका कुन–कुन विशेषज्ञ अद्वितीय र विश्वमै होड गर्न सक्ने कति जना कहाँ–कहाँ छन् भन्ने लगत नै छैनजस्तो लाग्छ । म आफैँ बेजोड अनुसन्धाताहरूका तीनवटा सञ्जाल (नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान, जापानी विश्वविद्यालयका स्नातकहरूको ‘जुआन’ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय) सँग जोडिएको छु तर घाटघाटको पानी खाएका मेरा थुप्रै अद्वितीय मित्रहरूको विशेषज्ञताको सुइँको सरकारले पाएकै छैन । मैले नचिनेका अद्वितीय विशेषज्ञहरू अरू कति होलान् भन्ने अड्कल पनि म ठिक्कसँग गर्न सक्तिनँ । यस्ता अवस्थामा देशकै अद्वितीय विशेषज्ञहरूको बेवास्ता गरेर तिनीहरूभन्दा धेरै तल्लो दर्जाका सिल्पट विदेशी छालालाई सरकारले थुप्रै पैसा तिरेर विशेषज्ञ बनाएका व्यंग्यचित्रहरू नेपालमा प्राय: सधैँ देखिन्छन् । यसको एउटा सानो नमुना मात्र हो— नेपालका अद्वितीय योग्यता भएका डाक्टरहरू र सही उपचार गर्न सक्ने अस्पतालको बेवास्ता गरेर थुप्रै सरकारी पैसा कुम्ल्याएर नेपाली नेता र हाकिमहरू औषधोपचार गर्न बर्सेनि विदेशतिर जाने नौटंकीको व्यंग्यचित्र ।

यसरी आन्तरिक पर्यटन पनि जापानका कुनाकाप्चाका विकासको एउटा सूत्र भएको छ तर नेपाली पैसावालहरूचाहिँ ढुँडी परेका पैसा बोकेर विदेशैतिर जान मरिमेट्छन् । यसरी भारत घुम्न गएरै पनि बर्सेनि नेपालीहरू ठूलो रकम विदेश पु‍र्‍याउँछन् । आन्तरिक पर्यटन नेपाल सरकारको पनि नेपाली यातायात व्यवसायीको पनि नेपाली जनताको पनि ज्ञान, ध्यान र प्राथमिकतामा पुगेको देखिँदैन ।

***

सातौँ शताब्दीदेखि १३औँ शताब्दीसम्म (सम्भवत: कर्णाली प्रदेशका खस राजाहरूका पालासम्म) वर्तमान भारतको उत्तरप्रदेशको फर्रुखावाद जिल्लामा पर्ने कन्नौज (कान्यकुब्ज) को प्रभाव उत्तर भारतमा रहँदा ५०० वर्षसम्म तिब्बतबाट गुगे, मानसरोवर, सिजा, दुल्लु, सुर्खेत र श्रावस्ती हुँदै एउटा चल्तीको बाटो साकेत (अयोध्या) भएर जान्थ्यो, अर्को नैमिषारण्य (हालको सीतापुर जिल्लाभित्र पर्ने नेमसर) भएर कन्नौजमा जोडिन्थ्यो (टेकनाथ गौतमको सूचना) । भारतका तीर्थयात्रीको मानसरोवर जाने सबभन्दा छोटो र सजिलो बाटै त्यही थियो तर पृथ्वी मल्लको पालापछि खस राज्य टुक्रिनाले अथवा अलाउद्दिनको आक्रमणले कन्नौज ढलेपछि त्यस बाटाको प्रयोग किन कम हुँदै गएछ ? नेपाल सरकारले अहिल्यै उच्च प्राथमिकता दिएर त्यो बाटो बनाउन सके हिन्दु, बौद्ध र बोनधर्मीहरूको तीर्थ कैलाश मानसरोवर ओहोरदोहोर गर्न त्यो नै चीन र भारत जोड्ने सबभन्दा सजिलो र छोटो अन्तर्राष्ट्रिय मूलबाटो हुन्थ्यो । त्यो बाटो नेपालले नबनाएकाले भारतको पिथौरागढबाट ठूलो कष्ट सहेर तीर्थयात्रीहरू अहिले कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्रा गरिरहेका छन् । मानसरोवर जाने त्यो प्रागऐतिहासिक बाटो फेरि जीवन्त बनाउन सके, त्यस बाटाले पनि नेपालको आन्तरिक पर्यटन र त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा दिने थियो ।

धार्मिक पर्यटन नेपाल सरकार, नेपालका यातायात व्यवसायी र नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको ध्यानमा नपुगेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । नेपालमा वाल्मीकि रामायणअनुसार जनक राजा, याज्ञवल्क्य र सीता जन्मेको जनकपुर छ, भगवान् बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी र बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित अनेक तीर्थस्थलहरू छन्, वराह पुराणमा भगवान् वराहले ‘म कोका खोलो र कोसी नदीको संकमस्थल वराहक्षेत्रलाई एक छिन पनि छोड्न सक्तिनँ’ (कोकामुखं नाम...क्षणञ्चापि नमुञ्चामि) भनेको प्रमाण छ,श्रीमद्भागवत पुराणमा हात्ती (गजेन्द्र) लाई गोहीले पक्रेको ‘गजेन्द्र मोक्ष धाम’ (नवलपरासी) छ, पुराणहरूमै वर्णन भएअनुसार भगवान् विष्णुको रूप शालिग्रामलाई जन्म दिने कालीगण्डकी र त्यसको शिरका हरिहर क्षेत्र, मुक्तिनाथ, काकभुशुण्डी तीर्थ र कालीगण्डकीको जुनसुकै किनार पनि पवित्र भएको शास्त्रीय प्रमाण छ । कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पनि पहिले नेपालमै थियो तर हामीले सम्हाल्न नसकेर अहिले चीनको भयो तर स्कन्द पुराणको मानस खण्डमा मानसरोवर क्षेत्रसमेत जोडिने अछामको बैजनाथ धाम छ । पशुपतिनाथको जस्तो ज्योतिर्लिंग त अन्यत्र कतै पनि छैन । उत्तरवैदिक साहित्य र रामायण, महाभारत तथा पुराण र नेपालका विभिन्न जातिका लोकसाहित्यमा पाइने नेपालका वैदिक, पौराणिक, धार्मिक, मिथकीय, ऐतिहासिक, भौगोलिक, मानवशास्त्रीय, भाषिक, सामाजिक र साहित्यिक तीर्थहरूको अन्वेषण गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र स्वतन्त्र अनुसन्धातालाई लगाएर, आन्तरिक र बाहय पर्यटन उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई नै नेपालका तीर्थका शास्त्रीय प्रमाणहरूको अनुसन्धान गर्न लगाएर राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आफ्नो देशको धार्मिक पर्यटन उकास्न सक्छन् ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र समृद्धिको शक्ति पनि नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ, किनभने विदेशको विकास देख्दा आफ्नो जन्मभूमिको लथालिंग स्थिति देखेर तिनीहरू सधैँजसो भुट्भुटिन्छन् र मौका पाए आफ्नो जन्मभूमिको विकासमा आफूले सकेको गर्न तिनीहरू तम्तयार हुन्छन् । विदेशीहरूको उपयोगभन्दा तिनीहरूको उपयोगले राष्ट्रको धेरै भलो गर्न सक्छ र त्यो बाटो सस्तो पनि पर्छ । यसरी गैरआवासीय नेपालीहरूको सकेसम्म उपयोग गर्ने योजना नेपाल सरकारसित भएको कुनै योजना सार्वजनिक भएको देख्न पाए पनि अलिकति ढुक्क हुन सकिन्थ्यो होला ।

देशका ठूल्ठूला उद्योगपतिहरूले साना उद्योग व्यवसाय कसरी थाल्ने र चलाउने भनेर नजान्नेहरूलाई तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाए हुन्थ्यो । मेडिकल काउन्सिलले देशका सबै नागरिकलाई स्वस्थ र निरोगी कसरी बनाउने भन्ने कार्यक्रम अघि ल्याएर सरकारसँग सहकार्य गरे हुन्थ्यो । देशका विभिन्न जातिका मातृभाषा, लोकपोसाक, लोकभोजन, लोकऔषध, लोकगीत, लोकनृत्य र लोकज्ञानलाई कसरी सिक्न चाहने त्यसै भेग अथवा अर्कै भेगका स्वदेशी र विदेशीहरूलाई जान्नेले शुल्क लिएर सिकाउने चाँजो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले व्यवस्था गरे हुन्थ्यो र त्यसको पारिश्रमिक जान्नेलाई दिने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो । यस्ता कार्यक्रम सरकारले मात्र नभएर आफ्नो संस्कृति जोगाउन मन लाग्ने निजी व्यवसायीहरूका ध्यानमा पुगे हुन्थ्यो । त्यस्तै बार एसोसिएसन र पूर्वन्यायाधीशहरूले सहकार्य गरेर नेपालको कुनै नेपाली पनि पैसा र पहुँच नपुगेर अन्यायमा नपरोस् भन्ने कार्यक्रम ल्याए हुन्थ्यो । नेपालका अवकाश प्राप्त विशेषज्ञहरूले आफ्ना आफ्नै सञ्जाल बनाएर आफ्नो विषय क्षेत्र र योग्यता नेपाल र निर्धा नेपालीलाई बाँचुन्जेल काम लागिरहोस् भन्ने कसम खाएर कार्यक्रम ल्याएर सक्रिय भए, नेपालमा विकास गर्न विदेशकै मुख ताक्नुपथ्र्यो होला र?

दुर्भाग्यवश, सामन्तवाद नेपालीहरूको प्यारो परम्परा रहेछ । नेपालीहरूआफ्नो काम आफैँ गर्न पनि भरसक मन गर्दैनन् अनि घरभित्रै छोरी–बुहारी र साना–ठूला उमेरका धनी र गरिबसित पारस्परिक सहयोग गर्न चाहँदा रहेनछन् । आफ्नै करेसाछेउको सबभन्दा गरिब छिमेकीलाई बलियो बनाउन सघाउन हामी चाहँदैनौँ । गाउँकै सबभन्दा धनीले गाउँको सबभन्दा गरिबको उन्नतिको पूरै जिम्मा लिएर आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरे कस्तो राम्रो हुन्थ्यो । गाउँकै जान्नेले गाउँकै नजान्नेहरूलाई सिकाउने व्यवस्था गरे कस्तो राम्रो हुन्थ्यो । गरिबहरूका थोरै पैसा जोडेर सामुदायिक उद्योग थाल्न सके कस्तो राम्रो हुन्थ्यो । बंगलादेशका अर्थशास्त्री प्रोफेसर युनुसले ग्रामीण ब्याङ्क बनाएर गरिबहरूलाई आत्मनिर्भर बनाएझैँ, नेपालका ठूला अर्थशास्त्रीले साना दस जना गरिबलाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने पार्न सकेनन् भने, तिनीहरूले पढेको के काम लाग्यो? हाम्रा विद्वान्, विशेषज्ञ, प्रशासक, कर्मचारी र नेताहरूले के खालि स्वदेश र विदेशको पैसा खान पाए मात्र काम गर्ने किरिया हालेका छन् र? सबैजसो गाउँमा गाउँलेहरू मिलेर सामुदायिक हाट चलाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो । गाउँका १०–१२ कक्षा फेल भएका विद्यार्थीलाई एकदम साना कक्षामा पढाउने व्यवस्था गर्न सके रोजगारका लागि युवाहरू विदेश जाने रोग केही कम हुन्थ्यो । जापानमा झैँ कक्षाकै साथीले अथवा माथिल्लो कक्षाका साथीले साथीलाई सिकाउने थिति बाँधे धेरै विद्यार्थी विद्यालय छोडेर भाग्ने रोग कम हुन्थ्यो ।

मीठो बोल्न, जाँगर चलाउन, आफ्नो कर्तव्यपालन गर्न, अभर परेकालाई सहयोग गर्न र सबै नेपालीलाई आफ्नै परिवारका मान्छे जत्तिकै ठानेर सहानुभूति गर्न खल्ती र ब्याङ्कमा पैसा चाहिन्छ र? हामी पैसाले गरिब भएका होइनौँ भन्ने कति नेपालीहरूलाई थाहा छ?

चीनको चञ्चू पोषण कार्यक्रमको अर्थको गहिराइ जति बुझ्न सक्यो, त्यति सस्तो र सित्तैँमा नेपालको विकास छिटो गर्न सकिने विश्वास छ ।प्रकाशित : पुस ७, २०७५ ०९:३२https://www.kantipurdaily.com/koseli/2018/12/22/154545046494788883.html