भाषाको भाषा - के गर्दै छ भाषा आयोग ? : सुरेश किरण

 फाल्गुन ९, २०८२

सुरेश किरण

काठमाडौँ — एक पटक नेपाली मिडियामा कुसुन्डा भाषाका अन्तिम वक्ता राजामामाको खुब चर्चा चलेको थियो । एउटा मर्नै लागेको भाषाका अन्तिम वक्ता थिए उनी, जसको मृत्युपछि सिंगो भाषा मर्नेवाला थियो । जहाँसम्म कुसुन्डाको भाषिक परिवार पहिल्याउने प्रसंग छ, यो कुन भाषिक परिवारअन्तर्गत पर्छ भनेर खट्याउनै नसकिरहेको अवस्थामा ‘यदि कुसुन्डा मरे एउटा भाषा मात्रै होइन, भाषाको एउटा पूरा परिवारै मर्ने’ खतरा थियो । त्यसैले राजामामामाथि एउटा सिङ्गै भाषिक परिवार बचाउनुपर्ने दबाब थियो ।

वि.सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार, नेपालमा १२४ भाषा बोल्नेहरू छन् । यीमध्ये ४६ वटा भारोपेली भाषा परिवारअन्तर्गत पर्छ, ७२ वटा भोट बर्मेली भाषा परिवारअन्तर्गत, तीन वटा आग्नेय परिवारअन्तर्गत र एउटा भाषा द्रविङ परिवारअन्तर्गत पर्छ । कसुन्डा चाहिँ कुन परिवारभित्र पर्छ ? अहिलेसम्मै ठम्याउन सकिएको छैन । त्यसैले भाषा वैज्ञानिकहरू यसलाई ‘एकल परिवार’ (चूडामणि बन्धु) वा ‘कुसुन्डा परिवार’ (माधवप्रसाद पोखरेल) पनि भन्ने गर्छन् । अर्थात् एउटै भाषाको एउटा परिवार । त्यसैले यो संसारकै लागि अनौठो भाषा थियो र छ ।

संसारकै एक अनौठो भाषाका एक्लो वक्ता राजामामा ! जुनबेला राजामामा ज्युँदै थिए, नेपालभरि कुसुन्डा जातिको जनसंख्या २१३ थियो भने भाषा जान्नेहरू २८ जना । त्यसमा पनि पूर्णरूपमा भाषा जान्ने जम्मा तीन जना थिए– तनहुँका राजामामा, दाङकी ज्ञानीमैंया सेन कुसुन्डा र रोल्पाकी कमला सेन (खत्री) कुसुन्डा । राजामामाको निधनपछि ज्ञानीमैंया र कमला बाँकी रहे । पछि ज्ञानीमैंया पनि बितिन् र कमला मात्रै बाँकी रहिन् । त्यतिबेला उनी कुनै होटलमा काम गर्थिन् । ‘अब कुसुन्डा संरक्षणमा केही गर्नैपर्छ’ भनेर भाषा आयोगले उनलाई कुसुन्डा भाषाको शिक्षिका बनाई अरूलाई भाषा सिकाउने व्यवस्था गर्‍यो । त्यहीबेला विश्वभरि कोरोना महामारी फैलियो । कुसुन्डा भाषा सिकाउने कक्षा बन्द भयो । कमला पनि कता लागिन् ? कसैलाई थाहा भएन ।

कोरोना महामारीपछि भाषा आयोगले कमलालाई फेरि खोज्न थाल्यो । धेरै ठाउँ खोजेपछि उनी ठिमीको एक इँटाभट्टामा काम गरिरहेकी फेला परिन् । आयोगले उनलाई इँटाभट्टाबाट निकालेर पुनः शिक्षक बनाएर फेरि कुसुन्डा भाषा कक्षा सुरु गर्‍यो । कमलाको कक्षामा बसेका १२ जना युवा कुसुन्डाहरूले भाषा सिके ।

एउटा मृत भाषा बचाउन भाषा आयोगले गरेको यो प्रयासलाई भाषाशास्त्रीहरू मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छन् ।

यो उदाहरणले भाषा आयोग वास्तवमा के काम गर्छ भन्ने बुझाउँछ । नेपालको संविधानले भाषा आयोगलाई मूलतः चार वटा काम गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैमध्येको एक काम थियो यो । आयोगलाई प्राप्त चार अधिकार हुन् 
१. सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण । २. भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस । ३. मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यता । ४. भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन ।

यी चार अधिकारहरू सुम्पँदै सरकारले मिति २०७३ भदौ २३ गतेको निर्णयबाट विधिवत् रूपमा भाषा आयोगको स्थापना गरेको थियो । संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ । आयोग सञ्चालनका लागि भाषा आयोग ऐन, २०७४ पनि तर्जुमा गरिएको छ । राज्य पुनःसंरचनापछि २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा उल्लेख गरिएका विभिन्न व्यवस्थामध्ये भाषा आयोगको गठनलाई एक कोशेढुंगे उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी तीन विषय उल्लेख छ : १. देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । २. प्रदेशहरूले कानुन बनाई एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३. भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।

धारा ७ (३) वाला बुँदाले भाषा आयोगको कार्यक्षेत्रलाई निकै व्यापक बनाएको छ । अर्थात्, धारा ७ को उपधारा १ र २ मा उल्लेख गरिएका दुई कुराबाहेक भाषासम्बन्धी कुनै पनि काम भाषा आयोगको सिफारिसबिना सरकारले पनि गर्न पाइँदैन ।

आयोग गठन हुनेबित्तिकै यसको काँधमा आएको पहिलो कार्य थियो, प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने । भाषा आयोगले गर्नुपर्ने यो काम पनि संविधानमै उल्लेख छ । साथै संविधानमा यो पनि उल्लेख छ कि आयोगले ५ वर्षभित्र यो काम सम्पन्न गरी सिफारिस बुझाइ सक्नुपर्ने छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाषासम्बन्धी ऐन पारित गरिरहेको छ । तर, भाषासम्बन्धी संघीय ऐन बन्न सकेको छैन । भाषा नीति बनाउन ३० वर्षअघि नै पहल भएको थियो, तर संघीय सरकारसँग न भाषा ऐन छ, न भाषा नीति ! ‘संघीय भाषा ऐन’ ल्याउन प्रयासरत छ– भाषा आयोग ।आयोग यस कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्यो । र, तोकिएकै समयावधिभित्र प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न सकिने भाषाहरूको सूची नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्‍यो । आयोगले पेस गरेको सिफारिसअनुसार, कोशी प्रदेश (त्यतिबेला प्रदेश नं. १) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू, मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपालभाषा (नेवाः), गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा थारू, अवधि र भोजपुरी, कर्णाली प्रदेशमा खस र मगर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारू भाषालाई कानुन बनाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । 

आयोगले गरेकै सिफारिसका आधारमा बागमती प्रदेश सरकारले २०८१ वैशाख २४ गतेका दिनदेखि लागू हुने गरी ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ प्रदेशसभा (संसद्) बाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिसकेको छ । बागमती प्रदेशले ल्याएको यो भाषा ऐन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक आएको भाषासम्बन्धी ऐन हो । भाषिक संघीयताका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो । ऐन जारी भएको उपलक्ष्यमा अहिले बागमती प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष वैशाख २४ गते ‘प्रदेश भाषा दिवस’ मनाउने प्रथा सुरु गरेको छ । संविधान जारी भएको दिनमै दिवस मनाउने त पुरानै चलन हो । तर, ऐन जारी भएको दिनलाई पनि दिवसका रूपमा मनाइने भने यही पहिलो र एक्लो हो ।

बागमती प्रदेशपछि गण्डकी प्रदेशले पनि भाषा ऐन जारी गरिसकेको छ । कोशी प्रदेशमा भाषा विधेयक संसद्मा टेबुल भइसकेको छ । मधेश प्रदेशमा संसद्मा भाषा विधेयक प्रवेश भएर पनि विवादका कारण फिर्ता लिइएको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशले भाषा विधेयक मस्यौदा गरिसकेको छ, संसद् लगेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भाषा ऐन अगाडि बढाउन भाषा आयोगले पहल गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले स्थानीय सरकारलाई पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्न सक्ने निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले हाल कतिपय स्थानीय सरकारले पनि भाषा ऐन वा भाषासम्बन्धी विशेष निर्णयहरू गरी भाषासम्बन्धी कार्यहरू अगाडि बढाउन थालेको पाइन्छ । यसरी हाल प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले धमाधम भाषासम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

तर, विडम्बना के छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाषासम्बन्धी ऐनहरू पारित गर्दैगर्दा पनि भाषासम्बन्धी संघीय ऐन भने अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारसँग न भाषा ऐन छ, न भाषा नीति । भाषा नीति बनाउन आजभन्दा ३० वर्षअघि नै पहल भएको थियो, तर सफल भएको छैन । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी भाषा आयोगले ‘संघीय भाषा ऐन’ ल्याउने प्रयास सुरु गरेको छ ।

आयोगले विज्ञहरूसँग बसेर तयार गरेको संघीय भाषा ऐनको मस्यौदा संस्कृति मन्त्रालय हुँदै हाल कानुन मन्त्रालय पुगेको अवस्था छ । सरकारले थोरै मात्रै पहल गरे त्यो ऐन कार्यान्वयन हुनेछ । नेपाल ऐतिहासिक कालदेखि नै बहुभाषिक रहँदै आएको र वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै नेपाललाई ‘बहुभाषिक मुलुक’ भनी उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा राज्यको छुट्टै भाषा ऐन हुनु आवश्यक छ ।

आज मनाइँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसकै कुरा गरौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले मातृभाषा दिवस होइन, दशक मनाउने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मको दस वर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक’ मनाउने घोषणा गरेको हो । सन् २०२० मै राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई आदिवासी भाषा दशक मनाउने विषयमा ‘आ–आफ्नो राष्ट्रिय कार्ययोजना (नेसनल एक्सन प्लान) पेस गर्नू’ भनी निर्देशन पठाएको थियो । २०२१ मा एक्सन प्लान पेस गर्ने र सोहीअनुरूप २०२२ देखि दस वर्ष आदिवासी भाषाहरूका लागि काम गर्ने राष्ट्रसंघको योजना थियो ।

राष्ट्रसंघले आदिवासी भाषाहरूलाई नै लक्षित गर्नुको प्रमुख कारण के हो भने हाल विश्वमा लोप हुँदै गइरहेका भाषाहरूको सूचीमा आदिवासीकै भाषाहरू अगाडि छन् । संसारमा ६ हजार ७ सय भाषा छन् भन्ने युनेस्कोको तथ्यांक छ । विश्वको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत आदिवासी हुन् । यो ६ प्रतिशत आदिवासीहरूले विश्वका ४ हजार वटा भाषा बोल्छन् । बोलिने भाषा धेरै, बोल्ने वक्ता थोरै । तसर्थ लोप हुने सम्भावना बढी छ ।

मातृभाषा जोगाउने प्रमुख माध्यम हो, शिक्षा । जबसम्म शिक्षामा मातृभाषा लागू हुँदैन, तबसम्म त्यो भाषा जोगिन गाह्रो हुन्छ । नेपालको शिक्षा नीति मातृभाषामैत्री छैन ।आदिवासी भाषाहरूमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने उपचार विधि, औषधीय ज्ञान, पर्यावरणीय ज्ञान, प्राकृतिक विपत्बाट बच्ने उपायसम्बन्धी ज्ञान आदि लुकेका हुन्छन् । ती ज्ञानहरूलाई संरक्षण गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई मूलधारमा ल्याउन पनि उनीहरूको भाषा जोगिनु आवश्यक छ भन्ने विषयलाई मनन गरेर राष्ट्रसंघले यो दशक मनाएको हो । 

नेपालमा पनि १२४ वटा भाषा छन्, त्यसमध्ये ९३ वटा भाषाहरू १४ प्रतिशत आदिवासी जनजातिले बोल्छन् । तर, अहिले सन् २०२६ पुगिसक्दा पनि नेपालले भाषा दशकको ‘नेसनल एक्सन प्लान’ तयार गर्न सकेको छैन । चार वर्ष ढिलो भई नै सक्यो, तैपनि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएका कारण भाषा आयोग आफैंले एउटा ‘एक्सन प्लान’ तयार गरी हालै मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ । यो तुरुन्तै लागू गर्नु आवश्यक छ । होइन भने भोलि राष्ट्रसंघका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आदिवासीका मुद्दा चल्दा नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा हुन सक्छ ।

मातृभाषा जोगाउने प्रमुख माध्यम हो, शिक्षा । जबसम्म शिक्षामा मातृभाषा लागू हुँदैन, तबसम्म त्यो भाषा जोगिन गाह्रो हुन्छ । नेपालको शिक्षा नीति मातृभाषामैत्री छैन । शिक्षामा मातृभाषा लागू नगरेकै कारण हाल नेपालको शिक्षण पद्धति नेपालीबाट पनि छुटेर अंग्रेजीतिर उन्मुख हुँदै छ । यसले अन्य मातृभाषा मात्रै होइन, नेपाली भाषामाथि पनि खतरा उत्पन्न भइसकेको छ । भाषा आयोगले अंग्रेजी माध्यमको शिक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ । जसलाई अंग्रेजी आवश्यकै छैन, उसमाथि समेत यो भाषा लादेर बीचमै पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । त्यसैले शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग अनिवार्य छ, यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भाषा आयोगले हालै मात्रै मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ । कुनै पनि बहानामा यो सिफारिसबाट राज्य विमुख हुन मिल्दैन ।

यस अतिरिक्त हाल भाषा आयोग लोपोन्मुख भाषाहरूको शब्द संकलन, पाठ संकलन, शिक्षामा प्रयोग, भाषिक अध्ययन, वृत्तचित्र निर्माण आदि कार्यमा सक्रिय छ । नेपालको एक मात्रै भाषा प्रयोगशाला पनि भाषा आयोगमै छ, तर नियमित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । नेपाल वास्तवमा सगरमाथा र बुद्धको मात्रै देश होइन, भाषैभाषाहरूको पनि देश हो । धेरै भाषा हुनु हाम्रो दुर्भाग्य होइन, सुन्दरता हो । भाषाको सौन्दर्य प्रयोग गरी मुलुकलाई सिंगार्न सके यो हाम्रो सुन्दरता मात्रै होइन, समृद्धिको पनि माध्यम बन्न सक्थ्यो ।

https://ekantipur.com/koseli/2026/02/21/what-is-the-language-commission-doing-34-23.html