प्रदेशमा ११ भाषा सिफारिस

राष्ट्र भाषा नेपालीबाहेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि प्रस्तावित भाषा

भाद्र २३, २०७८गणेश राई

काठमाडौँ — भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ । आयोगले यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसका आधारमा भाषा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने पनि आयोगले औंल्याएको छ । प्रदेश–१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा निर्धारण गरिएको हो । बाहुल्यका आधारमा मैथिली, भोजपुरी, मगर र थारू भाषा दुई–दुई प्रदेशमा दोहोरिएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले ११ आधार निर्माण गरेर प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको बताए । १२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरिए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा बान्तवा र खसलाई हटाइएको छ भने बज्जिका भाषालाई समावेश गरिएको छ । विज्ञ समूहले ‘कर्णाली प्रदेशका बहुसंख्यकले बोल्ने मातृभाषा खस रहेको र नेपाली भाषा र खस भाषा एउटै नभएकाले खस सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ’ भनेर आयोगलाई सुझाव दिएको थियो । तर सुझावविपरीत अन्तिम प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा बान्तवा र कर्णालीमा खस भाषा हटाइएको र प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा थपिएको स्रोतको दाबी छ ।

आयोगले कामकाजको भाषा सिफारिस गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लामो र जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिफारिस गरिएका भाषामध्ये कतिपयको शब्दकोश, व्याकरण सीमित छ । ‘सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकासित सम्बन्धित सबै कार्य सोही भाषामा सञ्चालन र सम्प्रेण हुनुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने । आयोगले सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका निम्ति प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । एक प्रतिशतभन्दा माथि रहेका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आगामी जनगणनापछि आवश्यक रणनीति निर्माण गरी प्रवर्द्धन गर्न भनिएको छ ।

भाषाशास्त्री प्राध्यापक चूडामणि बन्धुका अनुसार मैथिली भारतकै प्राचीन भाषा हो भने नेपाली भाषाभन्दा जेठो मानिन्छ । मैथिली भाषा विश्वविद्यालय तहसम्म पठनपाठन हुन्छ । ‘मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषा कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर बज्जिका भाषाको अवस्थाबारे चाहिँ अध्ययन हुनैपर्छ ।’ नेपालभाषालाई प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म समृद्ध भाषाका रूपमा लिइन्छ । यो भाषा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन हुन्छ । ‘नेपालभाषा बोलीचाली, पढाइमात्र होइन, नेपालको ऐतिहासिक पहिचानसँग पनि जोडिएको छ,’ नेपालभाषा टाइम्सका सम्पादक सुरेशकिरण मानन्धरले भने । त्यसैगरी लिम्बूको लेख्य इतिहास करिब शताब्दीभन्दा लामो छ । त्रिवि उपप्राध्यापक अमर तुम्याहाङका अनुसार विद्यालयदेखि कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुँदै आएको छ । उनले भने, ‘सन् १९२५ देखि संस्थागत रूपमा लिम्बू भाषा, साहित्य, संस्कृति लेखन, प्रकाशन कार्य निरन्तर छ ।’

भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङका अनुसार तामाङ भाषाको लेख्य परम्परा सन् १८४७ देखि विकास भएको हो र हाल विद्यालय तहमा अध्यापन हुँदै आएको छ । ‘भाषा विकासका दृष्टिले नेपालभाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सबल देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘तामाङ भाषाको विकासमा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ मगर, गुरुङ, थारू भाषा विकासका दृष्टिकोणले केही पछाडि रहेका छन् । मगर जातिले क्षेत्रगत आधारमा ढुट, काइके र खाम/पाङ गरी तीन थरी भाषा बोल्छन् । ‘सबैभन्दा बढी टुढ भाषा लेख्य परम्परामा विकसित छ,’ मातृभाषा अभियन्ता सञ्जोग लाफा मगरले भने, ‘मगर–खाम लेखन विकास हुँदै छ । कर्णाली प्रदेशमा बोलिने मगर–काइके छिटफुटमात्र लेखिएको पाइन्छ ।’

भाषाशास्त्री बन्धुले गुरुङ भाषामा शब्दकोश, व्याकरण र साहित्य थोरै मात्र रहेको बताए । उनका अनुसार थारू भाषामा क्षेत्रपिच्छे फरकपन भेटिन्छ । ‘थारूमा स्थानीय भेद धेरै छन्,’ बन्धुले भने, ‘पूर्व, मध्य, दाङ क्षेत्र, राना थारूलगायत धेरै छन् । त्यसैले सरकारी कामकाजको भाषा कुन हुने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न जटिल देखिन्छ ।’ बन्धुका अनुसार डोट्याली भाषाको लोकसाहित्यबारे धेरै अध्ययन भएका छन् । ‘पहिले नेपालीको पश्चिमा भाषिका भनेका थियौं तर अहिले भाषाकै रूपमा विकास भएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर जनगणना तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशको मुख्य भाषा खस भाषाको संख्या कम देखायो । अब हुने जनगणनाले खस भाषा स्पट देखाउन सक्नुपर्छ, नत्र सम्बन्धित निकायले छुट्टै अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

अब १३१ भाषा, १५ लिपि

जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय २३ भाषा रहेका छन् । भाषा आयोगको अनुसन्धानले थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले थपिएको भाषाको सत्यापन (पुनर्पुष्टि) कार्य आसन्न २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले गर्ने बताए ।

भाषाशास्त्रीका अनुसार यी भाषाहरू भारोपेली, भोट–बर्मेली, आग्नेय र द्रविड भाषा परिवारका हुन् भने कुसुन्डा भाषाको भाषा परिवार पहिचान भएको छैन । आयोगले १५ वटा लिपि प्रचलनमा रहेको जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी देवनागरी चलाएको पाइन्छ । यसैगरी लेप्चा भाषा रोङ लिपिमा लेख्ने गरिएको छ । लिम्बू र अन्य किराँती भाषामा किराँत सिरिजंगा लिपि प्रयोग गरेको पाइन्छ । तामाङ, शेर्पालगायत हिमाली भाषामा सम्भोटा/उ छेन/तामयिग लिपि चलाएको पाइन्छ । नेपालभाषामा रञ्जना/नेवा लिपि प्रयोग गरिन्छ । सन्थाल भाषा ओलचिकी लिपिमा लेख्ने गरेको पाइन्छ । मैथिली, भोजपुरी बज्जिकालगायत भाषा मिथिलाक्षर लिपि र कैथी लिपिमा लेखिन्छ । गुरुङ भाषा खेमा लिपि, मगर भाषा अक्खा लिपि, सुनुवार भाषा कोइँचब्लेअ्से, धिमाल भाषामा धेमालाई लिपि प्रयोग गरिन्छ ।

भाषाशास्त्री बन्धुले भाषा र लिपि फरक विषय भएको बताए । ‘कति भाषाका लिपि छैनन्, अरूकै लिपि अँगालेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रचलनमा रहेकै लिपि प्रयोग गरेर भाषाको विकास सोच्न जरुरी छ । तर अहिले लिपिलाई भावनात्मक पहिचान जोडिएकाले नकार्न सक्ने स्थिति छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ ०७:३८https://ekantipur.com/news/2021/09/08/163106136964166335.html