विचार - सरकारी स्कुल सिध्याउने खेल

पूर्ण पी राई

काठमाडौँ — भोजपुरको सिद्धेश्वर मावि दाँवामा प्रधानाध्यापक बद्रीनाथ अधिकारी उमेर हदले गएको साउनमा अवकाश भए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सर्वसम्मत गरेको सिफारिसलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले मानेन । कैयौं दिन कक्षा अवरुद्ध भयो ।

शिक्षक, अविभावक र विद्यार्थीको रायबुझ्ने नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र शिक्षाका हाकिमको उपस्थितिमा बैठकका बैठक भए । विद्यालयले निमित्त प्रअ पाउन तीन महिना लाग्यो ।

• भोजपुरकै अरूण मावि दिङ्लामा दुई वर्षअगाडि गणित विज्ञान शिक्षक रामचन्द्र महतोको मृत्यु भयो । खाली पदमा कोही मान्छे आएका छैनन् । तिम्मा माविमा कक्षा १० चलेको दस वर्ष भयो । मावि तहको एउटा पनि दरबन्दी छैन । गणित विज्ञानका शिक्षक एक वर्षभन्दा ज्यादा बसेको अभिलेख छैन ।

• गएको भदौमा जिल्लाका प्रअहरूलाई बोलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भोजपुर नगरपालिकाका मेयर र जिल्ला शिक्षाका हाकिमहरूले विद्यालयको नतिजा राम्रो गर्न नसकेको भन्दै सातो लिन खोजे । प्रअहरूले गणित र विज्ञानका शिक्षक वर्ष दिनदेखि खाली रहेको नदेख्ने अनि अहिले आएर नतिजा खोज्ने भनेर प्रतिवाद गरेपछि नीतिगत कुरामा नजाआाैं भनेर जिल्ला र नगरका हाकिमहरू पन्छिए ।

यी दृष्टान्त घुमाउरो पाराले सुनियोजित रूपमा सरकारी विद्यालय ध्वस्त पारेर शिक्षामा निजीकरणलाई बढावा दिने प्रपञ्चका झिल्काहरू हुन् । प्रअ सरुवा वा अवकाशपछि हरेक सरकारी विद्यालयमा नयाँ प्रअ नियुक्तिका विषयमा खिचातानी हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षक जानै चाहँदैनन् ।

सुगम तथा सहरी क्षेत्रका सरकारी विद्यालय नेता, हाकिम र दलालका आफन्त थन्काउने ‘डम्पिङ साइट’ बनेका छन् । हरेक प्रामाणिक परीक्षाको नतिजा आएपछि शिक्षकलाई झपार्ने, अपमानित गर्ने र सरकारी विद्यालयप्रति आमजनमानसमा वितृष्णा पैदा गराउने काम जारी छ ।

प्रयोगमाथि प्रयोग

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका हरेक आयोगले सरकारी विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने गरी सिफारिस गर्दै आएका छन् । २०४७ सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय जसले पनि खोल्न पाउने र कक्षा ११ र १२ (१० जोड २) को अवधारणा ल्यायो ।

भनियो, अब क्याम्पस पढ्न सहर जानु पर्दैन, गाउँमै १२ कक्षासम्म पढ्न पाइन्छ । उच्च मावि खोल्न मानिस हौसिए । राज्यले कुनै आर्थिक दायित्व लिएन । विद्यालय आफैंले शिक्षकलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा अविभावकको तेल निस्कियो । विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र फेजआउटले निजी उच्चमावि सहरैभरि उम्रिए । शिक्षा व्यापारमा परिणत भयो ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ र शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ पछि विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति आयो । कक्षा थप भएका सरकारी विद्यालयहरूलाई स्थायी स्वीकृति दिन बन्द भयो । प्रस्तावित विद्यालयहरू अलिकति अनुदान र एकाध राहत दरबन्दीमा लोभिएर समुदायमा हस्तान्तरण भए ।

त्यस्ता विद्यालय अहिले समुदायका लागि भालुको कन्पट बनेका छन् । छाडिदिऊँ आफ्ना नानीहरू पढ्न टाढा जानुपर्ने, थामी राखौं शिक्षक दरबन्दी छैन, निजी स्रोतमा राम्रा शिक्षक पाउन सकिँदैन, पाइएका शिक्षक बढीमा वर्ष दिन बस्छन्, त्यो पनि पढाउन भन्दा समुदायलाई घुक्र्याउँदै लोकसेवा पढ्दै । सरकार शिक्षक दिँदैन, विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाउँदैन ।

शैक्षिक सत्रको सुरुवात पुसबाट वैशाखमा सारियो । यो शैक्षिक सत्र अव्यावहारिक छ । पहिला पुस जाडो बिदा तथा भर्ना अवधिबाहेक माघ, फागुन, चैत, वैशाख र जेठसम्म मौसम पनि राम्रो र गाउँघरमा खेतीपातीको चकाचक पनि नहुने भएकाले जोडतोडका साथ पढाइ हुन्थ्यो । अहिले तोडले पढाइ हुने फागुन र जेठमा मात्रै हो । वैशाख भर्ना महिना, असार–साउन भदौ खेतीपातीको मौसम, झरीबादल, वर्षे बिदा ।

असोज कात्तिक चाडबाड, मंसिर खेती थन्काउने महिना । विद्यार्थी न्यून । यसले सहरका विशेष गरी निजी विद्यालयलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । सहरमा खेतीपाती, अनुकूल वा प्रतिकूल मौसमले असर गर्दैन । निजी विद्यालयलमा पढ्ने भनेकै खेतबारी जानु नपर्ने परिवारका नानीहरू हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा योजना, कार्यक्रम र परियोजना चलिरहन्छन् । शिक्षकलाई रेडियो सुनाउनेदेखि विद्यार्थीलाई खोले खुवाउनेसम्म । कतिपय परीक्षणमै सकिन्छन् । कति थपिएको थपियै हुन्छन् । यी हरेकले धेरैधेरै उपलब्धि प्रतिवेदनमा जतिसुकै लेखे पनि त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारीले भुँडी भर्ने, एकाध प्रअले अलिअलि रस चाट्ने र मुलुक ऋणको मारमा थप जाकिनेबाहेक केही भएको छैन ।

दोहोरो चरित्र

राज्य संयन्त्रका निर्णायक तहका नेता, प्रशासक र प्राज्ञ कुनै न कुनै रूपमा निजी विद्यालयसँग जोडिएका छन् । शिक्षा प्रशासकहरू स्वयम् निजी विद्यालयका सञ्चालक, सल्लाहकार बनेका छन् । आफू निजी विद्यालय चलाउने अनि सरकारी विद्यालय सुधार्न कम्मर कसेर लागेको स्वाङ गर्नेशिक्षाविद्को बिगबिगी छ ।

सरकारी विद्यालय सुधार्न अनुसन्धानका नाममा अनेक सुझाव दिने प्राज्ञहरू अर्कोतिर निजी कलेज चलाउँछन् । यस्ता शासक, प्रशासक, शिक्षाविद् र प्राज्ञहरूले बनाउने शिक्षा नीति कसको हितमा हुन्छ. ? कानुनमा जानाजान वा, तर, तथा, जस्ता शब्द बग्रेल्ती राखेर छिद्रहरू बनाइराख्छन् । ती छिद्रहरूमा जोकोहीलाई खेल्न दिएर शिक्षण संस्थालाईअस्थिर बनाइराख्छन् ।

शिक्षक बन्न लाइसेन्स अनिवार्य चाहिन्छ । विज्ञान पढेका, शिक्षा नपढेकाले लाइसेन्स लिनै पाउँदैनन् तर निजी विद्यालयमा लाइसेन्स नभए पनि हुन्छ । निजी विद्यालयले शिक्षक पाइरहन्छ, सरकारीले पाउँदैन । माथिदेखि सर्दै आएको दोहोरो चरित्र तल्लो तहका सरकारी शिक्षकसम्म आइपुगेको छ ।

उनीहरू आफू गाउँको सरकारी विद्यालयमा पढाउँछन् । आफ्ना छोराछोरीलाई सहरका निजी विद्यालयमा पठाउँछन् ।संविधानमा लेखिएको छ, समाजवाद । पुँजीवादी मुलुकहरूले पनि शिक्षालाई राज्यको दायित्वमाराखेका हुन्छन् ।

शिक्षकको दोहोलो

राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई राज्यले अटाउन चाहेन । यहींबाट प्रस्टिन्छ, राज्य शिक्षकलाई वास्तै गर्दैन । चारैतिरबाट शिक्षण पेसा र शिक्षकलाई होच्याउने र थर्काउने गरिन्छ ।

सेवासुविधा कम पाउनुपर्ने तर शैक्षिक योग्यता धेरै हुनुपर्ने । जस्तो कि निजामती सेवाको खरिदार हुन कक्षा दस पास भए पुग्छ, त्यति नै तलब पाउने प्राथमिक शिक्षकहुनलाई कक्षा १२ पास गरेर लाइसेन्सको थप जाँच पास गर्नुपर्छ । टाढाका कर्मचारीले आवास पाउँछन् ।

निजामती सेवामा सेवापिच्छे प्रोत्साहन भत्ता हुन्छ । हरेक सरकारी कार्यालय प्रमुखले तलबकै छेउछाउ पुग्ने गरी भत्तापाउँछन्, माविको प्रअलाई महिनाको पाँच सय हात पर्छ । निर्वाचन, जनगणनाजस्ता राज्यका काम जिम्मेवारी दिने क्रममा उस्तै भेद छ ।

कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो तर शिक्षकको सरुवा यति जटिल छ कि दुवैतिरको विद्यालय व्यावस्थापन समिति र शिक्षाका हाकिमहरूको मनस्थितिमा भर पर्छ । शिक्षकको सरुवा कर्मचारीको कमाउने भाँडो बनेको छ ।

कर्मचारी सरकारी पैसाले सरुवा हुन्छन्, शिक्षक आफैं खर्च बोकेर सरुवा भएको ठाउँमा जानुपर्छ । पहुँच नहुने र घूस दिन नचाहने शिक्षकजागिरभर एकै ठाउँमा डल्लिनुपर्छ । विदेशतिरको शिक्षक तालिम, शिक्षक भ्रमणहरूमा कहिल्यै कक्षाकोठा जानु नपर्ने कर्मचारीहरू जान्छन् । शिक्षकले पत्तै पाउँदैनन् ।

के गर्ने ?

हामी समाजवाद उन्मुख हो भने शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । राज्यले विद्यालयहरूलाई अनेकखाले चास्सचुस्स बजेट दिने हैन, समग्र दायित्व लिनुपर्छ । विषयगत रूपमा शिक्षक दिनुपर्छ । शिक्षकको नियमित सरुवा गर्नुपर्छ ।

राज्यकोषबाट तलब खानेले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहुँच नभएका विद्यार्थीको जमघट भएपछि शिक्षक जिम्मेवार हुँदैन । नैतिकता, पेसाप्रति बफादारी भन्ने शब्दहरू आदर्श मात्रै हुन् ।

लेखक सिद्धेश्वर मावि दाँवा,भोजपुरका शिक्षक हुन् ।प्रकाशित : मंसिर २८, २०७५ ०७:५२https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/12/14/154475327432472480.html