विचार - शिक्षणमा एकल भाषा नीति
शिक्षासम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो ।
काठमाडौँ — बहुलभाषा नीतिका सम्बन्धमा संविधानले अंगिकार गरेको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले खिल्ली उडाएको छ । विधेयकको ‘शिक्षणको माध्यम भाषा’ सम्बन्धी दफामा ‘विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ’ भनिएको छ ।
यस्तो प्रावधानका कारण फेरि पनि विद्यार्थीले मातृभाषाका माध्यमबाट विद्यालयमा सिक्न पाउने छैनन् ।
सरकारले शिक्षणको माध्यम भाषाका नाममा एकल भाषा लाद्न खोजेको देखिन्छ । यो पञ्चायतकालीन एकल भाषा नीतिकै अर्को रूप हो । यो एकल भाषा नीति अर्थात भाषिक तहमा सम्मिलीकरणको नश्लीय अभियानको नयाँ थालनी हो । पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षाको माध्यमबाट भाषिक सम्मिलीकरण दस कक्षासम्म सीमित थियो । आधारभूत शिक्षाका नाममा यो अवधि बढेर बाह्र कक्षासम्म पुर्याइने भएको छ ।
त्यसो त विधेयकमा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान पनि छ । तर त्यहाँ मातृभाषा शिक्षणको माध्यम हुने किटान छैन । उपदफामा मातृभाषा शिक्षाका लागि समुदाय आफैले छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था खोल्नुपर्ने कुरा छ । समुदायले खोलेको विद्यालयको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने झेली प्रावधान प्रस्तावित छ ।
मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले यसबारे स्पष्ट निर्देशन गरेको छ । अल्पसंख्यकको भाषिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले अझ विस्तृत व्याख्या गर्छ । मातृभाषा शिक्षाका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिंँदा मूलत: दुई कुरामा दृष्टि पुर्याइएको पाइन्छ ।
पहिलो, भाषाका कारण शिक्षा हासिल गर्ने अवसरमा बालबालिकामाथि कुनै खाले विभेद सिर्जना नहोस् । अर्को, उनीहरूले बोल्ने भाषाका माध्यमबाट पढाउँदा शिक्षा ग्रहण क्षमता सहज होस् । मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउँदा बालबालिकाले सहज रूपमा सिक्न सक्छन् भन्ने शिक्षाविद्हरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसले बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्यासमेत न्यून गर्छ ।
शिक्षा प्रणाली सम्बन्धमा बहस चल्दा भाषिक अधिकारका अभियन्ताले आधारभूत शिक्षा मातृभाषाको माध्यममा हुनुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका छन् । हिजो पञ्चायत व्यवस्था निरंकुश थियो, ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्तो नश्लीय नीति लादियो । एकरूपता राष्ट्रिय एकताको आधार भन्ने त्यसबेलाको बुझाइ रहंँदै आयो । विशेषत: राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति– २०२८ का आधारमा भाषिक सम्मिलीकरणलाई विस्तारित गरियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा विद्यालय तथा क्याम्पस तहसम्म पढाइ हुने विविध भाषाका ऐच्छिक विषय हटाइयो । पाठयांशमा समावेश विभिन्न भाषाको साहित्य विधाका विषयगत अध्ययनको प्रावधान निषेध गरियो । भाषाका माध्यमबाट नागरिकबीच राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा एक भाषा नीति लादियो । खस नेपाली भाषालाई बलपूर्वक शिक्षाको माध्यम बनाइयो ।
लोकतन्त्रका पक्षधरले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका जनविरोधी चरित्रलाई चर्चा गर्दा अन्य सन्दर्भका अतिरिक्त एक भाषा नीतिको आलोचना गर्थे । नेपाल जस्तो बहुलभाषा भएको देशमा बालबालिकाले विद्यालयमा मातृभाषाकै माध्यमबाट पढ्न पाउनुपर्नेमा जोड दिन्थे । बहुलभाषा भएका संसारका अरू मुलुकको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालजस्तो देशमा कमसेकम आधारभूत शिक्षामा बहुलभाषा नीति उपयुक्त हुने सिफारिस गर्थे ।
प्रगतिशील, वामपन्थी शक्तिहरूले त लेनिनको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्थे, ‘एक व्यक्तिले मात्र बोल्ने भाषा भए पनि उसका लागि समान अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ ।’ जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्व पंक्तिले अझ अग्रगामी तरिकाबाट भाषिक आधारमा संघीयताको संरचना गरिनुपर्छ भन्ने नीति लिएका थिए । एक भाषा नीति कुनै पार्टीको आधिकारिक मान्यता होइन । वामपन्थी पार्टीहरू त खुला दिलले बहुलभाषा नीति वकालत गर्दै आइरहेका शक्तिहरू हुन् । उनीहरू अस्तिसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भन्दै थिए ।
पञ्चायती शासन विगत भइसक्यो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । जननिर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान छ । यसले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ ।
प्रदेशमा नेपाली अतिरिक्त बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यी संविधानको प्रस्तावनाद्वारा परिकल्पना गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक...समतामूलक समाज निर्माण’का आधारभूत पक्ष हुन् ।
भाषिक बहुलता, सांस्कृतिक विविधता अनुरूप समावेशीका पक्षधर दाबी गर्ने वाम राजनीतिक दलको सरकारमा दुई तिहाइ बहुमत छ । सरकारको भूमिका संसद्मा प्रस्तुत अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा निर्णायक छ । विधेयकको उद्देश्य ‘शिक्षामा सबैको पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।
संविधानले सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने मान्यता प्रदान गरेको परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत लागू गरिने शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था त्यही अनुरूप हुनु वाञ्छनीय छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा निर्ममपूर्वक लादिएको अलोकतान्त्रिक शिक्षण प्रणाली अन्त्य आवश्यक छ । बालबालिकाले विद्यालयमा गैरमातृभाषाको माध्यमबाट पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले रूपान्तरण तल्लो तहसम्म अनुभूत होस् भन्ने मान्यताले संविधानले मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थान दिएको हो । व्यावहारिक प्रयोजनका लागि नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको हो । बहुल भाषिक मुलुकभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका रूपमा यसले एउटा सुन्दर खाका प्रस्तुत गर्छ ।
विद्यालय वा शिक्षणका माध्यमका रूपमा मात्र होइन, प्रदेश तहको शासन सत्ता सञ्चालन गरिनका लागिसमेत खस नेपाली अतिरिक्त अन्य मातृभाषा प्रयोगमा आउन सक्ने संवैधानिक हैसियत किटान भएको छ ।
शिक्षा प्रणालीका सन्दर्भमा पाठयांश जति आधारभूत पक्ष हो, त्यति नै शिक्षणको माध्यम संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने तत्त्व हो । विविध भाषाका वक्ता भएको समाजमा शिक्षण माध्यम नागरिकको समानताको अधिकारसँंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । शिक्षा हासिल गर्दा विद्यायलमा बालबालिका भाषाका आधारमा हुने विभेदबाट मुक्त हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको न्यूनतम आवश्यकता हो ।
सबैले राज्यलाई तिरो तिर्छन् । तर त्यसबाट सञ्चालित राज्यकोषबाट गैरनेपाली भाषाभाषी मातृभाषाको माध्यमबाट पढ्न फेरि वञ्चित हुनुपर्छ । संविधानले सबै नेपालीको समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ । भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्छ । तर विद्यालयभित्र खस नेपाली भाषाभाषी र गैरखस नेपाली भाषाभाषी बालबालिकाबीच एकै खाले व्यवहार छैन ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो । संसद्मा यस्तो प्रतिगामी कानुन बोकेर वामपन्थी सरकार उपस्थित हुन संकोच मान्दैन ।
प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०८https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/04/153602721356675626.html
Comments
Post a Comment