भाषाको भाषा - जनजातिका भाषा प्रवर्द्धनमा उदासीन पालिका : गणेश राई

 फाल्गुन ९, २०८२

गणेश राई

भाषा : संस्कृतिको धागो, पहिचानको आधार

काठमाडौँ — चिनियाँ उखान छ– ‘एक वर्षका लागि हो भने धान रोप, एक दशकका लागि हो भने रुख लगाऊ, एक शताब्दीका लागि हो भने जनतालाई शिक्षित गर ।’ नेपालको सन्दर्भमा जनतालाई शिक्षित तुल्याउने माध्यम भाषा कुन अपनाउने भन्नेबारे सरकार नै अलमलमा पर्दै आएको छ । संस्कृत भाषामा शिक्षा दिने कि ? नेपालीमा दिने कि ? ‘अंग्रेजी नै पो ठीक जस्तो छ’ भन्दै समाज आफूखुसी दौडिरहेको छ । सरकार हेरेको हेर्‍यै छ ।

संविधानमा लेखिएको छ– ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।’

संविधान जारी भएको एक दशकमा भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजको घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले मगर र तमू (गुरुङ) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ । ती प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा भनेर घोषणा मात्र गरेका छन्, व्यावहारिक पक्षमा ठोस काम भएको छैन । अरू पाँच प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेका छैनन् ।

मुलुकभर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय भाषाभाषी समुदायसँग काम गर्ने पालिकाहरू नै हुन् । तर पालिकाले स्थानीय मातृभाषाको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा नीतिगत रूपमा काम गरेका छैनन् । यथार्थमा हरेक भाषा राष्ट्रको सम्पदा हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देशमा १४२ जातजाति रहेको र १२४ भाषा बोलिने देखाएको छ । हर्क गुरुङको शब्दमा ‘भाषा’ र ‘कुरा’ बीच फरक छ । भाषा लिपिबद्ध हुन्छ र कुरा श्रुतिप्रधान मातृभाषा मानिन्छ । भाषाले लेखिने वा बोलिने मातृभाषालाई जनाउँछ । (गुरुङ, ‘विषय विविध, २००६ः११९)’ नेपालमा बोलिने मातृभाषा कति लिपिबद्ध छन् भन्नेबारे यकिन तथ्यांक पाइँदैन । 

सरकारको स्वामित्वका सञ्चारगृहहरूमा केही भाषा प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन् । ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा हाल नेपालीबाहेक ४६ मातृभाषाका सामग्री प्रकाशन हुँदै आएका छन् । त्यसमा दैनिक दुई भाषाका समाचार र लेख छापिन्छन् । नेपाल टेलिभिजनमा ७ भाषामा समाचार र १० भाषामा कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएका छन् । रेडियो नेपालमा २६ भाषामा समाचार र २५ भाषामा कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समितिले अंग्रेजी, नेपाली, मैथिली, अवधी र नेवारी भाषाका समाचार उत्पादन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रका इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट नेपाली र अंग्रेजीसहित २३ मातृभाषामा कार्यक्रम प्रसारण हुने गरेको टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा पत्रकार देवकुमार सुनुवारले जनाएका छन् । इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कअन्तर्गत २४ एफएममा ३४ भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस

बङ्गाली भाषाको अस्तित्वलाई लिएर चलेको आन्दोलनको निष्कर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस हो । यो दिवस २१ फेब्रुअरीमा मनाइन्छ । २१ फेब्रुअरी १९५२ का दिन ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा प्रगतिशील राजनीतिक कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिए । सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा आधा दर्जन विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीले सहादत पाए । सयौं घाइते भए । त्यस घटनाले देशव्यापी आन्दोलन चर्कियो । त्यसपछि पाकिस्तान सरकारले आफ्नो निर्णय बदलेर बङ्गाली भाषालाई समेत राज्यभाषा घोषणा गर्‍यो ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र राज्य बन्यो । बङ्गाली भाषा राष्ट्रभाषा बन्यो । बंगलादेश सरकारले सन् १९८७ मा बङ्गाली भाषा ऐन लागू गर्‍यो र २१ फेब्रुअरीमा मातृभाषा दिवस मनाउँदै आयो । युनेस्कोले सन् १९९९ मा मानक भाषा र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मानमा २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा मातृभाषा दिवस

अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस नेपालमा २१ फेब्रुअरी २०१० (वि.सं. २०६६) देखि औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो । यस अवसरमा मातृभाषा गोष्ठी, सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन तथा बहुभाषिक कविता गोष्ठी हुने गरेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भाषा आयोगले समेत कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेका छन् । बंगलादेश दूतावास, युनेस्कोलगायतले ती कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरेका छन् ।

यसो त नेपालमा पनि राणाशासन कालमा नेपालभाषालाई लिएर धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य) ले भारतको कोलकाताबाट ‘बुद्ध धर्म व नेपालभाषा’ मासिक पत्रिकामार्फत भाषा आन्दोलन आरम्भ गरेका थिए । उक्त पत्रिका वि.सं. १९८१ मा कोलकाताबाट प्रकाशनमा आएको थियो । वि.सं. १९९३/९४ तिर फत्तेबहादुर सिंहले नेपालभाषामा ‘नेपाली बिहार’ नामक संयुक्त काव्यसंग्रह प्रकाशन गरेका थिए । त्यस संग्रहमा सिद्धिचरण श्रेष्ठको ‘क्रान्तिबिना आउँदैन शान्ति’लगायतका रचना समेटिएका थिए । चित्तधर हृदयको ‘आमा’ कविता संग्रह सार्वजनिक भएको थियो । राणाशासनविरोधी रचना गर्ने फत्तेबहादुर, सिद्धिचरण, चित्तधरहरूलाई आजीवन जेल हालिएका थिए ।

आदिवासी भाषा दशक

भाषालाई अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम अनि विकासको आधारस्तम्भ मानिन्छ । त्यसैले युनेस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस सन् २०२६ का लागि ‘बहुभाषिक शिक्षामा युवाको आवाज’ नारा तय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ लाई ‘आदिवासी मातृभाषा वर्ष’ भनेर मनायो । उक्त वर्षको समीक्षा गर्दै सन् २०२२ देखि २०३१ सम्म ‘आदिवासी मातृभाषा दशक’ घोषणा गरेको छ । पक्ष राष्ट्र नेपालले आदिवासी भाषाको संरक्षण, संवर्द्धनका निम्ति केकस्ता कार्यक्रम गर्दै छ भन्नेबारे मातृभाषी समुदायले अहिलेसम्म चाल पाएका छैनन् ।

मातृभाषासँगै लिपि

नेपालमा बोलिने भाषाहरू अभिलेखन कार्यमा १६ किसिमका लिपि प्रचलनमा रहेको पाइन्छन् । देवनागरी लिपि (नेपालीलगायत भाषाहरू), रञ्जना लिपि (नेवाःलिपि) नेपालभाषा, रोङ लिपि (लाप्चा भाषा), किरात सिरिजङ्गा लिपि (लिम्बूलगायत किराती समूहका भाषाहरू), उछेन/सम्भोटा लिपि (तामाङ, शेर्पालगायत हिमाली भाषाहरू), ओलचिकी लिपि (सन्थाल भाषा) लेखिन्छन् । यसैगरी खेमा लिपि (तमू/गुरुङ भाषा), अक्खा लिपि (मगर ढुट, काइके र खाम भाषा), मिथिलाक्षर (तिरहुता) मैथिली भाषा, (१०) कोइँच ब्लेअ्से (सुनुवार/कोइँच भाषा), कैथी लिपि (भोजपुरी र मगही भाषा), बङ्गला लिपि (बङ्गाली भाषा), गुरुमुखी लिपि (पञ्जाबी भाषा), नस्तालिक लिपि (अरबी/उर्दू भाषा), रोमन लिपि, ब्रेललिपि (दृष्टिविहीन) प्रयोग गरिन्छन् । यी लिपि समुदायगत आधारमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

स्वाधीन राष्ट्रको पहिचान भनेको उसकै मुलुकभित्रका नागरिक र नागरिकका बोली हुन् । ती बोलीको संरक्षण भनेको स्वाधीनताको संरक्षण हो । त्यसैले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने’ वाक्यांशलाई व्यवहारमा उतार्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

भाषाशास्त्री तारामणि राई आदिवासी जनजातिका मातृभाषा संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । त्यसको अभ्यास जुन ढंगले हुनुपर्थ्यो, खासगरी स्थानीय तहमा त्यो खालको अभ्यास देखिँदैन । मूल कुरा नीतिगत तहमै समस्या छ । संविधानअनुसार ऐनहरू बन्नुपर्ने हो, बनेका छैनन् । स्थानीय तहमा भाषा नीति बनेको देखिँदैन । त्यसकारण व्यावहारिक रूपमा मातृभाषाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने काम भइरहेको छैन,’ उनको कथन छ ।

मुलुकमा बोलिने कति भाषा लेख्य परम्परामा छन् भन्ने यकिन छैन । आरम्भमा चिनियाँ उखानमा भनिएझैं हामी एक शताब्दीका मात्र नभएर कैयौं शताब्दी नेपाल देशमै नेपाली भएर बाँच्नुपर्ने भएको हुँदा जनता भनौं या नागरिकलाई शिक्षित तुल्याउन मातृभाषाको माध्यम अपाउन जरुरी छ ।

https://ekantipur.com/koseli/2026/02/21/municipality-indifferent-to-promoting-tribal-languages-14-54.html